नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभुत्व र नेपाल कसरी भारतको सट्टा चीनतिर ढल्किन लाग्यो भन्ने कुरा दिल्लीमा सुन्न रमाइलो हुन्छ । नेपालको विषयमा निपुण भनी स्वघोषणा गर्नेहरूको कुरा सुन्दा अचम्म पनि लाग्छ ।
उनीहरूको कुरा बुझ्ने हो भने त नेपालीले बिहेमा लेहेंगा, कुर्ता र साडी लगाएर हिन्दी गीतहरूमा नाच्नुको साटो चिनियाँ गीत गाउन लगाएर नाच्न थालेको, पार्टी प्यालेसहरूमा नान, तन्दुरीको साटो सबैले चिनियाँ खानाहरू चोपस्टिकले खाएको, पितृ पूजा र श्राद्ध गर्न हरिद्वार, गया छाडेर चीनका सहरहरूमा पितृ खोज्न थालेका दृश्यहरू झल्झली आँखासामु आउन थाल्छन् । के त्यस्तै हो त ?
दिल्लीका विश्लेषकहरूले नेपाल र भारतको शताब्दियौंदेखिको सम्बन्ध कसरी एकैचोटि कोल्टे फेर्यो भन्ने ठाने ? उनीहरूको समस्यालाई कसरी बुझ्ने ? भनिन्छ, काठमाडांैले राजधानी खाल्डोबाहिर के भइरहेको छ भन्ने नबुझेझैं दिल्लीले पनि गुरगाउँ र नोएडापारि के हुन्छ भनी बुझ्दैन ।
दिल्लीको पश्चिममा जे भए पनि पाकिस्तानसँग सम्बन्धित मानिन्छ । दक्षिण भाषा नबुझिने र खाना नमिल्ने ‘मद्रासी’ भइहाल्यो । पूर्वतिर आयो भने उत्तर प्रदेश सबै ‘भैया’ । त्यसपछि बिहार सबै ‘बिहारी’, अनि बंगाल र बंगाली । त्यसको पूर्व र उत्तर सबै ‘चिनियाँ’ ।
दिल्लीमा आँखा चिम्से हुनेहरूलाई ‘चिन्की’ भन्ने चलन छ र त्यसमा नेपाली, भुटानी, सिक्किमी, नागा, मणिपुरी, मिजो इत्यादि पर्छन् । दिल्लीको यो संकुचित विचारका कारण नेपाल, भुटानलगायतका देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध समस्याग्रस्त हुने गरेको छ ।
भारतको राजधानी सय वर्षपूर्व कोलकाताबाट दिल्लीमा सरेपछि पहिले ब्रिटिस इन्डिया त्यसपछि स्वतन्त्र भारतको विदेश नीतिमा समस्या देखिन थालेको हो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा अमेरिकी दूतावास खोल्न किन जरुरी भयो भनेर सोधेको कुरा ‘विकिलिक्स’ मार्फत सार्वजनिक कागजातले पुष्टि गर्छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको राज्यरोहणमा सिक्किमका चोग्याल (राजा) लाई निम्तो दिएकामा असन्तुष्टि देखाउन भारतले समारोहमा आफ्ना उपराष्ट्रपतिलाई मात्र पठायो, जबकि एक वर्षअघि मात्र भुटानको राजाको राज्यरोहणमा राष्ट्रपति स्वयं सरिक भएका थिए ।
२०४४ सालमा नेपालले चीनबाट हातहतियार लिएकामा आपत्ति जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी मात्र लगाएन, बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापित गराउन सक्रिय भूमिका खेल्यो । २०७२ सालमा पनि नेपालको संविधानप्रति असन्तोष जनाएर फेरि एकपटक नाकाबन्दी गरिदियो ।
केही वर्षअघि भुटानमा पनि त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीले ब्राजिलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको निहुँमा ग्यासको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गरिदियो ।
भारत आफैं चीनसँगको व्यापारिक र राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्न कस्सिएको छ । लगानी र द्विपक्षीय व्यापार बढाउन लागिपरेको छ । तर नेपालले चीनसँग लगानी र व्यापार वृद्धि गर्न खोज्दा उसलाई समस्या हुन्छ ।
भारतको मेघालय राज्यको सिलोङ सहरको अध्ययन संस्थानमा चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग मिलेर भारत र चीनमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी ‘कोर्स’ हरू पढाइँदै छ । तर नेपालमा चिनियाँ अध्ययन संस्थाहरू खोल्दा समस्या मानिन्छ ।
भारत र चीनको सबभन्दा ठूलो अन्तर के छ भने चीन धेरै गर्छु भनेर केही भन्दैन तर जब भन्छ उसले गर्छ नै । काठमाडौंमा अस्पताल बनाउने कुरालाई दृष्टान्तका लिऊँ । चीनले नयाँ बानेश्वरमा सिभिल अस्पताल बनायो र त्यो सञ्चालनमा आइहाल्यो ।
भारतले वीर अस्पताल नजिक बनाएको ट्रमा सेन्टर खोल्न दशक नै लाग्यो । भारतले आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण ठान्ने तराईमा २५ किलोमिटरको रेलमार्ग निर्माण ढंगसँग ७० वर्षमा पनि सकेन ।
भारतको धेरै आश्वासन दिने तर थोरै गर्ने प्रवृति देखिन्छ । चीनले कम आश्वासन दिन्छ तर भनेको कुरा गर्छ । तर चीनले सदैव नेपाली सरकारहरूलाई भारतसँगै नेपालको निकटता रहनुपर्नेमा पनि जोड दिन्छ । आफैं लोकतान्त्रिक पद्धति नअपनाएको देश चीनले नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफ्नो भूमिका सीमित हुने राम्ररी बुझेको छ ।
तिब्बतसँगको रोटीबेटी
नेपालको सम्बन्ध पहिले तिब्बतसँग स्थापित भएको हो न कि चीनसँग । यो कुरा इतिहासले राम्रोसँग बुझाउँछ । २०१४ सालतिर चीनले तिब्बतलाई हडपेपछि नेपालको छिमेकी तिब्बतको सट्टा चीन हुन पुग्यो । नयाँ छिमेकीको यथार्थ बुझ्न दुवै देश प्रयास मात्र गर्दै थिए, भारत र चीन युद्धमा ओर्लिए ।
दुई छिमेकीले युद्ध गरेपछि नेपाल कतापट्टि लाग्ने भन्ने दोधारमा पर्यो । नेपालले त्यसपश्चात् उनीहरूसँग समदूरीको नीति अपनाउन थाल्यो तर दुई देशसँग दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति अपनाएर आर्थिक विकासतर्फ लाग्नुको साटो राजनीतिक कलहमा समय बितायो ।
पहिले राजा, त्यसपछि नेताहरूको भारत र चीन भ्रमणले नै पत्रिका र पछि टेलिभिजनका मुख्य अंश ओगट्न थाले । छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य खर्च, तीर्थाटनजस्ता सानातिना मागमा समय व्यर्थ जान थाल्यो ।
नेपालको तिब्बतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्ध तोडियो । तिब्बतको सहर ‘झिखाछें’ नेवा: व्यापारीहरूले राखेको हाम्रा पूर्वजहरू बताउँथे । ‘झिखा’ माने दस र ‘छें’ माने घर । ल्हासा जाने ‘ल्हासा नेवा:’ हरूले बास बस्ने ठाउँमा दस घर मात्र भएकाले त्यो नाम राखेको भनी हामीलाई पूर्वजहरू सुनाउने गर्थे । नेवा: व्यापारीहरूले तिब्बतीहरू बिहे गरेर ल्याए ।
पाटनको नागबाहा जस्तो ल्हासा नेवा:हरूको बाहुल्य भएको बाहाहरूमा नेवा: भोजहरूमा तोफु र फिंगले स्थान पाए । तासको सट्टा यहाँ ‘माझ्याङ’ खेल्न रुचाइन्थ्यो ।
भारत–चीन युद्धपश्चात् पश्चिम बंगालको कालिम्पोङ भएर ल्हासा जाने व्यापारिक मार्ग बन्द भयो । भारतको भूमि प्रयोग गरी भारतीयहरूलाई नदिइएको सुविधा भोगचलन गरिआएका नेपाली राहदानी बोकेकाहरूको बिचल्ली भयो । ५० वर्षअघि तोडिएको यो व्यापारिक नाता ब्युँताउने प्रयास कहिल्यै गरिएन ।
भविष्यको रुपरेखा
भनिन्छ, आफ्नो मातापिता र छिमेकी आफैं कहिल्यै निर्धारण गर्न सकिँदैन । हामी पनि छिमेकी बदल्न सक्दैनौं । भारत र नेपालबीचको खुला सिमानाले दुवै देशलाई फाइदा नै गरेको छ ।
भारतले नेपाललाई दिएको पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित देशले पाउने सुविधा हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनामा पिछडिएको बिहार र उत्तरप्रदेशलाई खुला सिमाना नेपाललाई भन्दा बढी लाभदायक भएको छ । भारतमा रहेका केही कट्टर विश्लेषकहरूको भनाइअनुसार यो सिमाना बन्द गर्ने हो भने १,८५० किलोमिटरको सीमामा हुने खर्चबारे भारतले सोच्नुपर्छ ।
सीमा सुरक्षा बल, सेना इत्यादि तैनाथ गर्ने हो भने खर्बौंको खर्च हुन्छ र भारतीय सीमाभित्र रहेका अहिलेसम्म नेपालमा सजिलै व्यापार र पेसा गरिरहेका करोडांैको जीविकामा असर पुग्छ ।
नेपालमा पनि भारतको सट्टा चीनको वकालत गर्नेको कुरा सुनेर अचम्म लाग्छ । चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा खानाका तस्बिरहरू हेरेर तर्सनेहरू यही नै हाम्रो भविष्य हुनुपर्छ भन्ने हास्यास्पद वकालत गर्छन् ।
सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यक्तिगत रूपमा भारतसँग रहिआएको हाम्रो सम्बन्ध चीनले कहिल्यै ओगट्न सक्दैन । भारतसँगको सामाजिक र व्यापारिक निकटता यो शताब्दीमा बदलिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई हामीले राजनीतिक होइन, आर्थिक रूपमा कसरी नयाँ आयाममा बदल्न सक्छौं भनेर सोच्नुपर्छ । चीनको उदयबाट कसरी फाइदा उठाउने त्यसतर्फ तयारी गर्नुपर्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको यथार्थ भारत र चीनको आर्थिक शक्ति/सामथ्र्य हो । नेपालले यी दुई देशबीचमा बसेर कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनी सोच्नुपर्छ । ‘३–टी’ अर्थात ट्रान्जिट (पारवहन), टुरिज्म (पर्यटन) र ट्रान्समिसन (ऊर्जा र सञ्चार) मा नेपालले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर भारत र चीन दुवैको लगानी र प्रविधि उपयोग गरी अग्रसर हुनुपर्नेछ ।
जस्तो कि, हामीले भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर चीनको प्रविधि अपनाई भारतीय वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गाडी कम्पनीहरूले धेरै विद्युत् खपत हुने ‘रोबोटिक्स’ उपयोग गरी कारहरू उत्पादन गर्ने/गराउनेतर्फ पनि सोच्न सक्नुपर्छ, जसबाट दसौं हजारले रोजगार र उद्यमी बन्ने अवसर पाउनेछन् ।
सोच फराकिलो हुनुपर्छ, नेपालले आफ्नो भौगोलिक स्थानबाट भरपूर फाइदा उठाउन सक्छ ।