June 19, 2018 Sujeev Shakya

नेपालको निजी क्षेत्रकै निजीकरण आवश्यक छ

वाम गठबन्धनको सङ्घीय सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारले यस दिन आफूले गरेका केही कामलाई सकारात्मक भनी प्रचार गरिरहेको छ । यसबीच सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसै आधारमा सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ । परिवर्तित नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमबीच आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुरूप छ त ? यसको कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ? यिनै विषयवस्तुका साथै हालै मात्र प्रकाशनमा आएको अर्थतन्त्रसम्बन्धी नयाँ पुस्तक ‘अर्थात् अर्थतन्त्र’ पुस्तकबारे पुस्तकका लेखक तथा आर्थिक विश्लेषक नेपाल इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले चालू आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ र सदनमा छलफल पनि जारी छ । एउटा आर्थिक विश्लेषकको नाताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरसर्ती हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, यसको अन्तरवस्तुमा जाँदा नयाँ सरकारले नयाँ ढङ्गबाट केही लिएर आउँछ कि भन्ने थियो, त्यो देखिएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ ‘आहा !’ भन्ने कुरा छैनन् । यद्यपि भर्खर सरकार बनेको सय दिन मात्र भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी पक्ष त नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र सन्तुलित छ भनिरहेको छ तर तपाईंले त्यसो होइन भन्नुभयो । हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो थियो ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २१औं शताब्दीको दिव्योपदेशजस्तो लाग्यो । पहिले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई कहीँ कतै नजोडी साँघुरो रूपमा उल्लेख गरेजस्तै । ‘दुई ढुङ्गाको तरुल’ हो भने जस्तै जस्तै भयो । नेपालको आफ्नो क्षमता र हाम्रा सम्भावना के छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन । विश्वव्यापीकरणको विद्यमान अवस्थामा नेपालसँग सम्बन्ध भएका विभिन्न क्षेत्रीय संस्थाहरू छन् । बिम्स्टेक, बीबीआईएनजस्ता आर्थिक फोरम छन्, तिनीहरूसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ ? हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? बाहिर गएर लगानी गर्न सकिने वातावरण छ कि छैन ? विश्वभर नेपाली छरिएर रहेका छन्, तिनको पूँजीलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ ? नेपाली ब्राण्डलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ? यी कुरा आउनुपथ्र्यो तर देखिएन । नेपाल विश्वस्तरमा कसरी रहन्छ, के गर्दै छ भन्ने भन्दा पनि एकलकाँटे मुलुकको रूपमा चित्रण गरिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमको ठूलो कमजोरीको रूपमा मैले लिएको छु ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई मसिनो गरी बुझेका अर्थमन्त्री र तुलनात्मक रूपमा केही दृष्टिकोण दिनसक्ने मन्त्रीहरूको टीम भएको सरकार त्यहाँसम्म सोच्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला ?
पहिलो कुरा हरेक वर्षका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने गरेका नीति तथा कार्यक्रमको सेरोफेरोमै छ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि । अहिले आमजनतामा रूपान्तरणको अपेक्षा थियो तर त्यो देखिएन । अर्को कुरा चिन्तनमा परिवर्तन जरुरी छ । हामी सुशासनका कुरा गर्छौंं । मुखले कुरा गरेर मात्र त सुशासन आउँदैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सुशासनका लागि आफूले पाएका विशेषाधिकार छोड्न सक्नुपर्‍यो नि । अहिलेका राष्ट्रपति पनि हिजोका राजासरह सवारीमा हिँडिरहनु भएको छ । के त्यही हो त परिवर्तन ? उहाँहरूले त्यस खालका विशेषाधिकारका सेवासुविधा त्यागेको भए उहाँहरूमा परिवर्तन गर्ने चाहना छ है भन्ने देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि अहिले भूटानका बहालवाला प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्ना अधिकांश सुरक्षाकर्मी हटाउनेदेखि आफ्नो गाडी आफै चलाउने र सरकारी भवनमा नबसेर आफ्नै भवनमा बस्ने निर्णय गरे । यसले देशको प्रधानमन्त्री अन्तरमनदेखि नै देश र जनताका लागि केही गर्न खोज्दै छ भन्ने हुन्छ । त्यो अरू देशमा पनि देखिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यो अभाव छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो अभाव छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तु पूरा गर्न कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ ?
चुनौती त अवश्य छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गर्छु भनेका कुरा आफैमा राम्रा छन् । तर, मुख्य कुरा ती अपेक्षा पूरा गर्ने आर्थिक आधार केके हुन् ? त्यो प्रष्ट छैन । ३० वर्षसम्म दैनिक २० किलोमिटर हिँडेको कोही मानिसले एकैपटक अब दैनिक ६० किलोमिटर दौडिन्छु भनेर कसरी पत्याउने ? हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हो । जुन आकाङ्क्षा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन्, त्यो परिपूर्ति गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । त्यो लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसबीच नीतिगत रूपमा कुनै ठूलो परिवर्तन त भएको छैन, जसकारण पर्याप्त लगानी भित्रियोस् । उद्यमशीलता फस्टाउन सकिरहेको छैन ।

तपाईंले यसो भन्दै गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घजस्ता संस्थाले नीति तथा कार्यक्रम निजीक्षेत्रमैत्री छ भनेर स्वागत गरिसकेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपालमा बाहिरको लगानी नभित्र्याई यहाँका व्यवसायीलाई कुनै न कुनै ढङ्गले संरक्षण गर्नुलाई नेपालमा निजीक्षेत्रमैत्री भनेर भन्ने गरिन्छ । जस्तो कुखुरा व्यवसाय होस् या अण्डा व्यवसाय, भारतबाट अण्डा चल्ला आउन नदिएर गरिखाऊ भनेको मात्र हो । यसरी आफ्नो व्यवसायमा अरू आउन नपाउने र आफूहरू संरक्षित हुने भएपछि त उनीहरू खुशी भइहाल्छन् नि । केही दिनअघि मात्रै रुवाण्डाले आफ्नो देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आर्सेनल क्लबको जर्सीमा लगानी गरेको छ । नेपाललाई विश्वस्तरमा लैजानु पर्दैन ? त्यसैले मैले पहिले नै दिव्योपदेश भनेको हुँ । यसको अर्थ ठूला कामबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन । साना कुराबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षको टिप्पणीलाई प्रतिपक्षको धर्म मात्र मान्ने कि सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तर्क पनि छन् ?
उहाँहरू सत्तामा भएको भए पनि हुने र गर्ने यस्तै नै हो । कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन । नेपालमा जति पनि राजनीतिक पार्टी छन्, ती कुनै पत्रिकामा आउने १२ राशिफल जस्तै एकै प्रकारको चक्रमा घुमिरहेका देखिन्छन् । आज मेषको भाग्य फल भोलि वृषमा पर्सि मिथुनमा अन्त्यमा त्यही मीन राशिमा । त्यसकारण, उनीहरूले पनि कुनै सैद्धान्तिक वा रूपान्तरणको कुरा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन । हिजो आफू सत्तामा हुँदा पनि त ती विशेष सुविधा त्याग गर्न सक्नुभएन । सत्तामा बसेपछि त्यहाँबाट पाउने सबै सुविधा लिने, आफ्ना कार्यकर्तालाई अलिकति रकम बाँड्ने, आफूलाई चन्दा दिनेहरूलाई खुशी पार्न के गर्दा हुन्छ त्यो गर्ने । यही नै त हो अहिलेसम्म हाम्रा राजनीतिक दलले गरेको । त्यसकारण प्रतिपक्षको विरोध पनि धर्म निर्वाह मात्रै हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि बजेटको समस्या हुन्छ कि अहिलेकै अवस्थाबाट व्यवस्थापन हुने देख्नुहुन्छ ?
नीति तथा कार्यक्रमले जुन खालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, त्यो चुनौतीपूर्ण छ । त्यो स्तरको आर्थिक वृद्धिका लागि वार्षिक ८ देखि १० बिलियन डलरसम्मको बजेट चाहिन्छ । हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र २ बिलियन डलर जतिको छ । विदेशी लगानी नल्याएसम्म त्यो वृद्धि सम्भव छैन । विदेशी लगानीविना सरकारले देखाएका यी कुनै पनि सपना पूरा हुने अवस्था छैन ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन विगतको सरकारले पनि एफडीआई सम्मेलन गरेको थियो । केही इच्छापत्र पनि आएका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि ती इच्छालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप विदेशी लगानी आउने सुनिश्चितता के छ ?
विदेशी लगानीका लागि पहिले त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्नुपर्‍यो । हामी के सोचिरहेका छौं भने विदेशी लगानीकर्ता हाम्रो देशमा लगानी गर्न लाइन लगाएर बसेका छन् । तिनै मध्येबाट हामीले छानेर लिनेछौं । तर, विदेशी लगानीकर्ताले हामीजस्ता अन्य ३०÷४० ओटा मुलुकमा कहाँ लगानी गर्ने भनेर हेरिरहेको हुन्छ । हामी ती मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, सरलता सबै हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा विदेशी लगानीको विषयमा नेपालको निजीक्षेत्र र अन्य विभिन्न सङ्घसंस्थाले जति नै डम्फू बजाए पनि यहाँ सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गरिरहेकालाई विदेशी लगानी चाहिएको छैन । उनीहरू नै यहाँ विदेशी लगानी आउन दिँदैनन् । यहाँ कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ठूलो स्केलमा काम गर्छु भनेर आयो भने सिण्डिकेटधारीले नै काम गर्न दिँदैनन् । विदेशी लगानी ल्याउन नीतिगत कुरासँगै उसलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सीए आवश्यक होला, कानून व्यवसायी चाहिएला, उनीहरूलाई परामर्श दिने कम्पनी चाहिँदैन र ? नेपालमा कुनै कम्पनीले म २ बिलियन डलर लगानी गर्छु भनेर आयो भने उसलाई परामर्श दिने कुनै कम्पनी छ ? छैन । हामीसँग त्यो क्षमता पनि छैन । यी सबै कुराको विकास हुन जरुरी छ ।

अहिले सरकार सिण्डिकेट तोड्न लागिरहेको छ । यातायात हुँदै अन्य क्षेत्रमा पनि जाने भनिरहेको छ । के अब विस्तारै तोडिएला ?
नेपालमा अहिले मोःमोः बेच्ने ठाउँबाहेक हरेक ठाउँमा सिण्डिकेट छ । सिण्डिकेटकै कारण कुल अर्थतन्त्रको १५ प्रतिशतसम्मको नकारात्मक असर परिरहेको छ । हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने सबै खालका सिण्डिकेट तोड्न जरुरी छ ।

अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौं, नेपाली अर्थतन्त्रकै बारेमा तपाइले लेखेको ‘अर्थात् अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक बजारमा आएको छ । पुस्तक सार्वजनिक भएपछिको प्रतिक्रिया के छ ?
पुस्तक बजारमा आएपछि सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । एउटा पढ्न ज्यादै सजिलो । अर्थतन्त्रको किताब पनि उपन्यास जस्तो गरी बुझ्न सकियो भन्ने छ । हरेक कुरालाई अर्थतन्त्रसँगै जोडिएकाले हाम्रा सबै गतिविधि अर्थतन्त्रसँगै सम्बन्धित हँुदा रहेछन् भन्ने कुरा सजिलो गरी बुझियो भन्ने छ । आर्थिक विषयको किताब भनेपछि मानिसलाई पढ्न खासै रुचि हुँदैन । मेरो किताबमा त्यो समस्या छैन भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।

पुस्तकमा हरेक कोणले अर्थतन्त्रको व्याख्या गरिएको छ । तपाईंले देख्नुभएको र बुझ्नुभएको नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य कुरो चाहिँ के हो ?
नेपालको अर्थतन्त्र साधनस्रोतले धनी तर मनले गरीब भएको अर्थतन्त्र हो । आफूसँग भएको चिजलाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने र मागेर खाने प्रवृत्ति हाबी भयो । यो प्रवृत्ति सरकारदाता र निजीक्षेत्र एक्लैले परिवर्तन गरेर सम्भव छैन । यसमा सबै कोणबाट आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो नभए हाम्रो अर्थतन्त्रले परिर्वतनको बाटो समात्न सक्दैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई एकलकाँटे अर्थतन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ । अर्थतन्त्र एकलकाँटे नै छ त ?
हामी हिजोको जस्तो परिभाषा बोकेर हिँड्नु भएन । दुईओटा विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या भएका मुलुकबीच रहेको देश हो नेपाल । यो हाम्रा लागि अवसर हो । नेपाललाई चिनाउँदा सानो मुलुक भनेर चिनाइन्छ । भूगोलकै हिसाबले पनि नेपाल विश्वमा ९४औं ठूलो मुलुक हो । हाम्रो अर्थतन्त्र २५ अर्ब अमेरिकी डलरको छ । यो भनेको नेपाल विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका सय मुलुकमध्येमा पर्छ । यस दृष्टिकोणले सोच्नुपर्‍यो । सधैं एकै खालको ढङ्गबाट सोच्ने भएकाले मैले एकलकाँटे भनेको हो ।

मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न निजीक्षेत्रको ठूलो हात छ तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजीक्षेत्रको भूमिका प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेन भन्ने तपाईको टिप्पणी छ नि ?
नेपालमा निजीक्षेत्र केलाई भन्ने ? एउटा सिण्डिकेट वा कार्टेल बनाएर व्यवसाय गर्नेलाई मेरो दृष्टिकोणमा निजीक्षेत्र भन्न मिल्दैन । हामीले निजीक्षेत्र भनेर भनिएकाहरूको काम हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले निजीक्षेत्रलाई नै निजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले त कुनै पनि उद्यममा जोखीम मोल्न, लगानी गर्न र रोजगारी सृजना गर्न सक्नुप¥यो । तर, हामीकहाँ त्यो अवस्था नदेखिएकाले निजीक्षेत्रको भूमिका प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेन भन्ने मेरो टिप्पणी हो । मेरो विचारमा निजीक्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्न, उनीहरूको भूमिकालाई सकारात्मक बनाउन ठोस कदम चाल्नैपर्छ । निजीक्षेत्रको नाममा ठगी मौलाएको छ । यसको नियन्त्रण जरुरी छ ।

श्रमको सम्मान र शिक्षा प्रणालीको विषयमा हामी कहाँनेर चुक्यौं र अबकोे बाटो के हो ? श्रमको सम्मानका लागि नीतिगत व्यवस्था केही हुनुपर्ने हो कि ?
हामी कहाँ मिहिनेत गर्नेलाई सधैं ‘बिचरा !’ बनाएर राखियो । बिचरा किसान ! बिचरा महिला ! अर्को लैङ्गिक विभेदको रूपबाट पनि हेर्ने गरियो । हामीले परापूर्वकालदेखि सबैखाले व्यवहारमा गर्दै आयौं । यो सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । घर सफा गर्ने काम महिलाको मात्रै हो त ? त्यसकारण विकासका लागि पनि श्रमको सम्मान जरुरी छ । जबसम्म श्रमको सम्मान गर्न सिकिँदैन, तबसम्म समृद्धि आउँदैन ।

नेपालको निजी क्षेत्रकै निजीकरण आवश्यक छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *