• Follow Me On :
Articles

टिप्पणी : गोर्खाल्यान्ड गाथा

June 25, 2017

असार १०, २०७४- दस वर्ष पहिले प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडल जितेर दार्जिलिङ क्षेत्रमा अर्को राजनीतिक आयाम सुरु भयो । प्रशान्तलाई जिताउन लागेका विमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी खोलेर गोर्खा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाका सुभास घिसिङझैं पहाडको राजनीतिमा होमिए । विकास भनेको आफू, आफ्नो पार्टी र समर्थकको निजी आर्थिक विकासमा विश्वास राख्ने मनसाय देखिँदै गयो । पैसा सिद्धिन्न थाल्यो कि गोर्खाल्यान्डको नारा लिएर आउँछन् भनेर धेरैले भन्न थाले । दार्जिलिङ जिल्ला र अब भर्खरै घोषणा गरेको कालिम्पोङ जिल्लाका केही गर्न जाँगर भएका युवा पिढी मुम्बई, बंगलौर र दिल्लीतिर लागे । राजनीतिक पोषणमा हुर्केकाहरूसँग उनीहरू बाझ्न चाहेनन् । विदेशतिर लाग्नु नै भविष्यको निम्ति राम्रो मान्न थाले । राम्रा–राम्रा विद्यालयहरू भएकाले बाह्र कक्षासम्म पढ्ने र त्यसपछि कलेजसँगै जीवन पनि बाहिर नै । अवकाश प्राप्त भएकाहरू नाति–नातिनी हुर्काउन बसे । युवाहरू नभएपछि तराई भूमिबाट काम गर्न आउनेहरू बढ्न थाले । सानो ठाउँ सानो रहन सकेन, बढ्दै गयो, तर सहर पनि बन्न सकेन । एकार्कामा दूरी पनि बढ्यो, तर ठूलो सहरझैं आर्थिक रूपले परिवर्तन भएर युवा पिढीलाई पनि समेट्न सकेन । मानिसहरू दिक्क भए, तर जीवन चली पनि रह्यो ।
एकाएक यस महिनाको सुरुमा बंगालका मन्त्रीले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ क्षेत्रमा पनि बंगला (बंगाली) भाषालाई विद्यालयहरूमा अनिवार्य गर्ने भनेर घोषणा गरे, जसले चालिस वर्ष अघिको घाउ फेरि ब्युँताइदियो । गोर्खाल्यान्ड हुनैपर्छ भनेर नभन्नेहरू पनि भाषा आन्दोलनको पक्षमा देखिए । सन् १९९२ मा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता पाएको थियो । भाषाका कारण अब फेरि पहाडी क्षेत्र एकपटक आन्दोलनमा होमिएको छ । 

 

बदलिँदो परिवेश

प्रथमपल्ट १९८६ मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु हुँदा हामी कोलकातामा विद्यार्थी थियौं । नेपाली भएकामा अलि अलि दु:ख पनि भोग्यौं । इन्जिनियरिङ कलेजतिर नेपालीजस्ता देखिने भारतीय मणिपुरी र नागाहरूले पनि पिटाइ खाए । धेरै नेपालीले बच्न दाह्री पाले, कुर्ता–पाइजामा लगाए । मेघालयबाट पनि नेपालीहरू खेदिएका थिए । तसर्थ जोगिनु ठिक थियो । 
यसपालिको आन्दोलनको समर्थनमा भारतका अन्य सहरमा पनि धेरै जुलुस देखिएका छन् । नेपाली वा गोर्खा नभएकाहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेको आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । दार्जिलिङ–कालिम्पोङतिरकाहरू भारतका अनेक भागमा राम्रा पेसा र ओहदामा पुगेका छन् । उनीहरूका साथीहरू पनि यसपटक सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत ओर्लेका छन् । दूरदर्शनका एकतर्फी खबरको जमाना होइन यो, अनेक निजी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न दिइएको छैन । इन्टरनेट काटियो, तर समाचार फैलाउने नयाँ तरिका भेटिएका छन् । 

नेपालमा के असर ?

१९८६ सालमा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था भएकाका कारण निजी मिडिया थिएन, राजाहरूलाई यो आन्दोलनसँग कुनै सरोकार थिएन । तर यसपटक नेपालमा पनि मधेसी समुदायले आफ्नो हकको निम्ति आवाज उठाइरहेका बेला उता नेपालीभाषी समुदायको हकको आन्दोलन छेडिएको छ । सायद यसपटक नत दिल्लीले न काठमाडौंले यो दृष्टिकोण नकार्न सक्छन् । दिल्लीमा नजिकसँग नेपाल, भारतलाई नियालेर बस्नेमध्ये केहीले के गोर्खाल्यान्ड दिएर भारतको सरकारले नेपालमा प्रदेशहरूको सीमांकन कुरो बदल्न सक्छ भन्ने राय राख्छन् । गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्किंदै गयो भने र हिंसात्मक रूपमा तीस वर्ष अघिझैं चक्र्यो भने नेपालले के गर्ने ? नेपालको मधेस आन्दोलनलाई यसले कुन दिशातर्फ लिएर जाला ?

दार्जिलिङको दुर्दशा

गोर्खाल्यान्ड विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति चलाउने एउटा ठूलो अस्त्रका रूपमा सीमित रह्यो । कहिले बोर्ड गठन र चुनाउअघि लगाउने नाराको रूपमा सीमित भयो । विकास भनेको नै ठेक्कापट्टा मार्फत पैसा कमाउने हो भन्ने मूलमन्त्र बन्न थाल्यो । गोर्खाल्यान्ड चिनारीको लडाइँ हो र त्यसविरुद्ध अर्को चिनारीको युद्ध अहिले बंगालका मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले छेडिन् । लेप्चा, राई, तामाङ, नेवार गरेर प्राय: सबै जातको विकास बोर्डहरू गठन गरिए, अलिअलि पैसा खन्याइए । त्यही घर र बाटो बनाउने कन्ट्रयाक्टरहरू यतातिर लागे । विकास भनेको खर्च हो, पैसा त केन्द्र वा कोलकाताबाट आउनु नै पर्छ भन्नेमा विश्वास राखे । पैसा, रुपियाँ मिलेन भने गोर्खाल्यान्ड ब्युँताए । भ्रष्टाचारबाट नत ममता वनर्जीका मानिसहरू टाढिए, न विमल गुरुङ र उनका आसेपासे । पैसाको खोलो बग्यो र बनेको बाटो र ढल पनि खोलोमै बग्यो । बालुवामा पानी खन्याउने व्यवसाय उत्तम व्यवसायको रूपमा चिनियो । जग्गा मिलाइदिने, अवैध रूपमा घरटहरा बनाउने, जग्गा मिच्ने, डोजर लगाएर बाटो बनाएर पहिरो निम्त्याउने काम गरियो । जे गरे पनि भेटी चढाउनुपर्ने माहोल बन्यो । 

यस पटकको आन्दोलनमा गोजमोको समर्थनमा चुनाव जितेका सत्ताधारी भाजपाका सांसद अल्हुवालियाले गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्नुपर्ने बोध गरे । तर सन् २०१९ मा बंगालको ४२ संसदीय सिट ताकेर बसेका सत्ताधारी प्रधानमन्त्री र भाजपाको अध्यक्षले त्यति सजिलै समर्थन दिने छैनन् । एक सिटको निम्ति ४२ सिटको बाजी लगाउने छाँटकाँट छैन । यसर्थ यो आन्दोलन तन्किने छ, सायद महिनौंसम्म जानेछ । एक पटक फेरि अलिक स्थिर भएको अर्थतन्त्रलाई संकटमा ल्याउनेछ । कालोबजारी बढ्नेछ । स्कुलहरूबाट भुटान, नेपाल लगायतका अन्य देश र भारतकै अन्य ठाउँबाट आउने विद्यार्थी आउन छाड्नेछन् । चिया बगानको राजनीति अर्कै छ । भावनाबाट उठेको आन्दोलन कहाँ गएर टुंगिन्छ, नेताहरूलाई नै थाहा हुन्न । धेरैले यसपटक दार्जिलिङ क्षेत्रले २ सय वर्षदेखिको भुललाई सच्याउनेछ भन्ने लागेको छ । तर नतिजा चाँडै आउला जस्तो छैन । 

नेपाललाई पाठ

संघीयता चुनेको नेपालले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबाट धेरै सिक्न सक्छ । ती मध्ये दुइटा मुख्य हुन्– एक, पहिचानको आधारमा सुरु हुने राजनीति सयौं वर्षसम्म चल्न सक्छ र समस्याहरू ब्युँताइराख्दा, हल ननिकाली बस्दा सबभन्दा बढी राजनीतिक फाइदा हुन्छ । नेपालमा जातीय पहिचानको आगो सल्किसकेको छ, यसलाई सानै रूपमा मात्र राखेर हात ताप्न खोजे ठिक छ, तर घिउ हाल्ने काम गर्नथाले सबैलाई जलाएर लान्छ । दुई, संघीयता वा कुनै संरचना विकासको नाममा मागिखाने भाँडोको संयन्त्र बनाउन हुन्न । आम्दानी चाहिन्छ. दार्जिलिङ क्षेत्रमा आम्दानीका स्रोतहरू प्रशस्त भए पनि ठेक्कापट्टा अर्थतन्त्र बन्ने, सरकारी जागिर खोज्ने र अलिअलि साइड इन्कम गर्नेमा सीमित भए । यहाँ पनि प्रदेशहरूले यस्तै आर्थिक संरचनालाई संघीय रूपमा ठेल्ने हो भने केही वर्षपछि पहिचानसँग जोडिएका बिभिन्न ल्यान्डहरूको आन्दोलनले नेपाललाई फेरि काठमाडौंमा सीमित गर्नेछ ।